आखेर मनिषा ढवळे यांना अटकपूर्व जामीन; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
आखेर मनिषा ढवळे यांना अटकपूर्व जामीन; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
टेंभुर्णी /प्रतिनिधी
दत्तात्रय शिंदे यांच्या मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्र. 401/2026 मध्ये आरोपी क्रमांक 3 असलेल्या मनिषा सयाजी ढवळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांनी 21 सप्टेंबर 2026 रोजी हा आदेश दिला.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 108, 115(2), 351(2) आणि 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत दत्तात्रय शिंदे यांचा आरोपी क्रमांक 2 सोबत व्यवसायासंबंधी आर्थिक व्यवहार होता. देय रकमेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मृत व्यक्तीला त्रास व धमकी दिल्याचे आरोप करण्यात आले असून, या प्रकरणात मनिषा ढवळे यांच्यासह एकूण तीन आरोपींचा समावेश आहे.
अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान अर्जदाराच्या वतीने अधिवक्ता अभिषेक नंदीमठ यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्जदाराविरुद्ध अन्याय केल्याचा उल्लेख असला तरी तिने प्रत्यक्ष गुन्ह्यास प्रवृत्त किंवा चिथावणी दिल्याचे ठोस कृत्य दाखवणारा पुरावा उपलब्ध नाही. याउलट, राज्याच्या वतीने APP डॉ. ए. ए. ताकळकर यांनी संबंधित वाद देय रक्कम न भरल्यामुळे निर्माण झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे व FIR मधील नोंदी तपासल्यानंतर, प्रथमदर्शनी अर्जदाराने गुन्ह्यास प्रवृत्त किंवा चिथावणी दिल्याचे ठोस पुरावे नोंदीवर दिसून येत नसल्याचे नमूद केले. तसेच अर्जदार महिला असल्याने आणि प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप लक्षात घेता, तपासासाठी तिची कोठडीतील चौकशी आवश्यक नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यानुसार न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना काही अटी घातल्या आहेत. अर्जदाराला अटक झाल्यास ₹50 हजारांच्या PR Bond वर तसेच त्याच रकमेच्या दोन जामीनदारांसह जामीन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रकरणातील साक्षीदार किंवा तथ्यांची माहिती असलेल्या व्यक्तींवर कोणताही दबाव, धमकी, प्रलोभन किंवा आश्वासन देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय अर्जदाराने 23 व 24 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 या वेळेत टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात तपासी अधिकाऱ्यासमोर हजर राहून तपासात सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर तपासी अधिकाऱ्याने बोलावल्यास हजर राहणे बंधनकारक राहणार आहे.
न्यायालयाने आदेशातील निरीक्षणे ही केवळ अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या निर्णयापुरती मर्यादित असून, त्यांचा पुढील खटल्याच्या सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. 491/2026 मंजूर करून निकाली काढण्यात आला. असल्याचे म्हटले आहे
