*काळ्या फिती लावून कामकाज; निवृत्त कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे धरणार, प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी*

- Advertisement -

**मुंबई | प्रतिनिधी**

महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राबविण्यात येत आहे. या टप्प्यात राज्यातील कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज करणार आहेत. तर १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देणार आहेत. प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावाला शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, ही या कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत पार पाडण्यात दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे समान स्वरूपाच्या कामासाठी न्याय्य वेतनश्रेणी मिळावी, अशी भूमिका कर्मचारी महासंघाने घेतली आहे. या मागणीसाठी १६ सप्टेंबर २०२६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, आता आंदोलनाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे.

*२० महिन्यांपासून प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत*

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नसल्याचे महासंघाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सुमारे २० महिने उलटूनही निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

*काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज*

आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून आपले नियमित कामकाज करणार आहेत. या माध्यमातून शासनाचे लक्ष प्रलंबित वेतनश्रेणीच्या प्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरू ठेवत शांततामय मार्गाने मागणी मांडण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

*निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही आंदोलनाला पाठिंबा*

या आंदोलनात निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. १७ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार केला असून, कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला एकजुटीने पाठिंबा देण्यात येणार आहे. कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून शासनाचे लक्ष वेधून प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय व्हावा, हा या आंदोलनाचा प्रमुख उद्देश आहे.

*शासनाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष*

‘समान काम, समान वेतन’ ही दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची न्याय्य मागणी असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे दुर्दैवी असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने प्रस्तावावरील कार्यवाही पूर्ण करून तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, राज्यातील सर्व कार्यरत व निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.

*महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ**

सतीश मुंढे — अध्यक्ष
राजेंद्र राजपूत — महासचिव
राजेंद्र जोधे — उपाध्यक्ष
गणेश सूर्यवंशी — ज्येष्ठ उपाध्यक्ष
शशी वाघमारे — अध्यक्ष, वर्ग ड